8th Pay Commission: अगर अरुण जेटली के फॉर्मूले पर चली मोदी सरकार तो वेतन आयोग को भूल जाइए

2016 में अरुण जेटली के द्वारा दिए गए फार्मूला :

8th Pay Commission: दरअसल पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 के संसदीय संबोधन में वेतन आयोग के चलन पर किया था। उन्होंने बताया कि सरकार को अपने वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में भी विचार करनी चाहिए। इस संबोधन में सरकार का फाइनल स्टेप क्या होगा यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।

हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए यह कहना उचित है। कि वित्त मंत्रालय भी इस प्रधान को लेकर विचार कर रहा है। आपको बता देगी केंद्र सरकार के पास अभी तक की और 60 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी है। 8th Pay Commission

पूर्व वित्त मंत्री ने दिए थे संकेत

दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 के संसद में दिए अपने एक भाषण में इसकी ओर इशारा किया था. उन्होंने कहा था कि अब सरकार को वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए. वहीं, अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नया वेतन आयोग नहीं आएगा. 8th Pay Commission

प्रदर्शन के जरिए वेतन बढ़ाने की मांग

8th Pay Commission: ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए उसकी वेतन में वृद्धि करने की योजना बना रही है। अभी निजी क्षेत्र के वेतन को कर्मचारियों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इसमें सरकार भी एक योजना पे काम कर रही है। जिसमें इसे 50% महंगाई भत्ता होने के कारण वेतन में आसानी से स्वाभाविक रूप से मुनाफा होगा। इस योजना का नाम स्वभाविक पे रिवीजन रखा गया है। सरकार ने अभी तक इसके बारे में किसी प्रकार की पुष्टि नहीं कि है। 8th Pay Commission

क्या होगा नया तरीका

खबरों के अनुसार, सरकार ऐसी योजना बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें 50 फीसदी डीए होने पर वेतन में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाए. इसे ‘ऑटोमेटिक पे रिविजन’ का नाम दिया जा सकता है. ध्यान दें कि सरकार ने अभी ऐसी किसी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है. केंद्र सरकार के पास फिलहाल 68 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी हैं.

निम्न स्तर के कर्मचारियों को होगा अधिकतम लाभ

अगर सरकार 50% महंगाई भत्ता होने के कारण स्वभाविक पे रिवीजन कि नियमों को लागू करती है। तो इसका लाभ निम्न स्तर के कर्मचारियों को ज्यादा होगा। जिससे उच्च स्तर के कर्मचारियों को काफी नुकसान झेलना होगा।

लेकिन स्व अरुण जेटली का यह मानना था कि मध्यम वर्ग के कर्मचारियों तथा निम्न वर्ग के कर्मचारियों को इस वेतन की वृद्धि का लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें 1 से 5 वर्ष तक के लेबल के कर्मचारियो के बेसिक सैलेरी ₹21000 तक दी जा सकती है। 8th Pay Commission

जुलाई में रिवाइज होना है महंगाई भत्ता

गौरतलब है कि साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता रिवाइज होता है. इसमें मौजूदा महंगाई के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कुछ इजाफा किया जाता है. पहला इजाफा जनवरी में हो चुका है. वहीं, दूसरा इजाफा 6 महीने बाद यानी जुलाई में होना है. हालांकि, इसमें बहुत अधिक वृद्धि के आसार कम दिख रहे हैं.