EPFO Pension 2023 Latest Update Check : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के 6.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है। आपके पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। EPFO सूत्रों के मुताबिक सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएफ के दायरे में लाना चाहती है ! इस दिशा में पेंशन ( EPFO Pension Update ) की सीमा मूल वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये की जा सकती है ।
Contents
- 1 EPFO Pension 2023 Latest Update Check
- 2 मूल वेतन की सीमा क्या है : Employees’ Provident Fund Organisation Latest Update
- 3 1250 रुपये की जगह 2083 रुपये जमा होंगे ( EPFO Pension Update )
- 4 योगदान की गणना कैसे की जाती है
- 5 सीमा बढ़ाकर 21 हजार करने की अनुशंसा ( Employees’ Provident Fund Organisation Update )
- 6 बढ़ेगा EPFO का सब्सक्राइबर बेस : EPFO Pension Latest Update
- 7 Employees’ Provident Fund Organisation : यूनिवर्सल वेज फॉर्मूला लागू होगा
EPFO Pension 2023 Latest Update Check
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के मौजूदा नियमों के मुताबिक ईपीएस पेंशन में अधिकतम 15,000 रुपये मूल वेतन पर पेंशन मिलती है। इससे EPFO पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा किए जा सकेंगे। अगर इसमें बदलाव किया जाता है तो यह सीमा बढ़कर 21,000 रुपये हो सकती है ( EPFO Pension )।
मूल वेतन की सीमा क्या है : Employees’ Provident Fund Organisation Latest Update
जब कोई सदस्य ईपीएफ योगदान ( EPS Pension ) में योगदान देता है, तो उसके ईपीएफ के अलावा कुछ पैसा EPFO ईपीएस में जाता है। यह वह हिस्सा है जो नियोक्ता के खाते से जमा हो जाता है। लेकिन, इसके जमा और पेंशन फंड की अधिकतम सीमा 15000 रुपये है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है!
इसे ऐसे समझिए, अगर किसी EPFO सब्स्क्राइबर व्यक्ति की बेसिक सैलरी 30000 रुपये है तो उस सैलरी पर उसके योगदान का 12 फीसदी भविष्य निधि में जमा हो जाता है. इतना ही हिस्सा नियोक्ता के खाते से भी किया जाता है। लेकिन, नियोक्ता का हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में दो जगहों पर जमा होता है । पहला- ईपीएफ और दूसरा- पेंशन (ईपीएस)।
1250 रुपये की जगह 2083 रुपये जमा होंगे ( EPFO Pension Update )
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) नियोक्ता का 12 प्रतिशत हिस्सा भी 30000 रुपये के मूल वेतन पर जमा किया जाएगा। लेकिन, पेंशन फंड में मूल वेतन की सीमा 15000 रुपये है। EPFO सीमा के कारण, मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत (15000) केवल रुपये पर जमा किया जाता है। 1,250. अगर सीमा बढ़ जाती है तो इस हिस्से को 25,000 रुपये की सीमा पर तय किया जा सकता है। यानी पेंशन फंड ( EPFO Pension Fund ) में 2,083 रुपये जमा किए जाएंगे।
योगदान की गणना कैसे की जाती है
- मूल वेतन – 30000 रुपये
- कर्मचारी का अंशदान – 12% की दर से 3600 रु
- नियोक्ता का अंशदान – 3.67 प्रतिशत का 12 प्रतिशत 2350 रुपये
- पेंशन में अंशदान – 8.33 प्रतिशत की दर से 1250 रुपये
सीमा बढ़ाकर 21 हजार करने की अनुशंसा ( Employees’ Provident Fund Organisation Update )
EPFO के एक ट्रस्टी के मुताबिक फिलहाल मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है. यदि वृद्धि का निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से पेंशन की राशि में वृद्धि होगी । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) पेंशन फंड बढ़ाने के अलावा दूसरा फायदा यह है कि जिनका वेतन मूल वेतन सीमा से ऊपर है, उनके लिए पीएफ ( PF Account ) योगदान वैकल्पिक है। ऐसे में अब इस घेरे में और भी लोग आ सकेंगे।
बढ़ेगा EPFO का सब्सक्राइबर बेस : EPFO Pension Latest Update
EPFO के सेवानिवृत्त प्रवर्तन अधिकारी भानु प्रताप शर्मा के अनुसार, यदि यह निर्णय लिया जाता है, तो 6.5 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ग्राहकों को लाभ मिलेगा। पहला यह कि ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और दूसरा अगर नियोक्ता का हिस्सा बढ़ता है तो पेंशन फंड ( EPFO Pension Fund ) भी बढ़ेगा। हालांकि इस फैसले को लागू करने में अभी समय लग सकता है।
Employees’ Provident Fund Organisation : यूनिवर्सल वेज फॉर्मूला लागू होगा
सूत्रों की माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) के सदस्य पेंशन फंड पर लिमिट बढ़ाने के पक्ष में हैं। इसके पीछे दो तरह के तर्क हैं। पहला- EPFO यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला जिसे पूरे देश में लागू किया जाना है, जिसमें सैलरी ( EPFO Salary Limit ) करीब 18 हजार रुपए तय की जा सकती है। ऐसे में मौजूदा वेतन सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। इससे अधिक से अधिक लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में लाने में मदद मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी ।
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