Old Pension Scheme Update 2023, Central Government on restoration of OLD Pension Scheme: केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना (OPS) को ठीक करने की कोई योजना नहीं है।
Old pension scheme: क्या केंद्र सरकार भविष्य में अपने कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मरम्मत कर सकती है?इस सवाल का जवाब सरकार ने आज सदन में दिया।वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को दुरुस्त करने के लिए किसी भी सुझाव पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है,इस पुरानी पेंशन योजना में, सरकारी कर्मियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है, जो उनके अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर होती है।हालांकि 2004 से लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सरकारी कर्मियों को उनके योगदान के हिसाब से पेंशन मिलती है।
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इन राज्यों में लागू है OPS
एक लिखित जवाब में कराड ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने उनके कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया है, जिसके बारे में उन्होंने अधिकारियों और पेंशन फंड नियामक और विकास को लिखा है।प्राधिकरण (PFRDA) सूचित किया गया है।पंजाब सरकार ने 18 नवंबर 2022 को राज्य के कर्मियों के लिए एक अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें उन्हें एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित किया गया है।
क्या सरकार राज्यों को एनपीएस की राशि वापस करेगी?
लोकसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य सरकारों को एनपीएस के तहत ग्राहकों की जमा राशि वापस करने के लिए अधिकारियों और पीएफआरडीए को प्रस्ताव भेजा है।पंजाब राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई विचार नहीं आया है।इन सरकारों के प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएफआरडीए ने जानकारी दी है कि पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी मदद से एनपीएस के लिए सरकार के पास पहले से जमा अंशदान देश की सरकारों को लौटाया जा सके।
ईसीएलजीएस से 1.19 करोड़ लोग लाभान्वित हुए
एक दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए, कराड ने कहा कि मई 2020 में आत्मानिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में जारी की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ने 30 नवंबर, 2022 तक 3.58 लाख करोड़ रुपये का आश्वासन दिया है।साथ ही 1.19 करोड़ कर्जदारों को फायदा हुआ।ईसीएलजीएस योजना के तहत दिए गए कर्ज में से 3.89 प्रतिशत या 13,964.58 करोड़ रुपये एनपीए हो गए।
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